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बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 25 Jul 2020 06:05 AM IST

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आयकर विभाग ने सीबीआई, एनआईए सहित 10 जांच एजेंसियों के साथ पैन और खाते की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। सूचनाएं आतंकवाद रोधी प्लेटफॉर्म नाटग्रिड के जरिये साझा की जाएंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अनियमितता वाले किसी भी मामले में पैन, कर कटौती, संग्रह खाता नंबर (टैन), बैंक खाता, आईटीआर व टीडीएस आदि की जानकारी 10 जांच एजेंसियों से साझा की जा सकती है। 

सीबीआई, डीआरआई, ईडी, सीबीआईसी, कैबिनेट सचिवालय, जीएसटी निदेशालय, आईबी, नारकोटिक्स, वित्तीय जांच इकाई और एनआईए को पहले ही नाटग्रिड से रियल टाइम डाटा लेने की अनुमति है। सूचनाएं साझा करने को सीबीडीटी और नाटग्रिड ने एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समझौते से साइबर खतरे को कम किया जा सकता है। अवांछित लेनदेन या वित्तीय धोखाधड़ी को भी समय रहते उजागर किया जा सकेगा।

 

आयकर विभाग ने सीबीआई, एनआईए सहित 10 जांच एजेंसियों के साथ पैन और खाते की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। सूचनाएं आतंकवाद रोधी प्लेटफॉर्म नाटग्रिड के जरिये साझा की जाएंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अनियमितता वाले किसी भी मामले में पैन, कर कटौती, संग्रह खाता नंबर (टैन), बैंक खाता, आईटीआर व टीडीएस आदि की जानकारी 10 जांच एजेंसियों से साझा की जा सकती है। 

सीबीआई, डीआरआई, ईडी, सीबीआईसी, कैबिनेट सचिवालय, जीएसटी निदेशालय, आईबी, नारकोटिक्स, वित्तीय जांच इकाई और एनआईए को पहले ही नाटग्रिड से रियल टाइम डाटा लेने की अनुमति है। सूचनाएं साझा करने को सीबीडीटी और नाटग्रिड ने एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समझौते से साइबर खतरे को कम किया जा सकता है। अवांछित लेनदेन या वित्तीय धोखाधड़ी को भी समय रहते उजागर किया जा सकेगा।

 

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